ਓਨਟਾਰੀਓ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਸ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ’ ‘ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
