ਕੌਮੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੌਮੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਯੂ.ਟੀ. ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕੌਮੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਗਵਾਨ ਲਾਲ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੋਕੇਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸੁਧਾ ਯਾਦਵ, ਕੌਸ਼ਲਿਦਰਾ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ  ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਕਰਾਈਮ) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਿਓ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਆਰ.ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ  ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ  ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।