ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਸ਼ੋਪੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਮਜਬੂਤੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੋਹਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ (ਭਾਜਪਾ) ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ 48 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ। 48 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 42 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਤੀਹਰੇ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਖਰੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 88 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 45 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 43 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।
