ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਜਣ ਜਿੰਦਰੇ?

Rajneet Kaur
4 Min Read

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 140 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਗੰਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਗੈਰ ਭਾਂਅ-ਭਾਂਅ ਨਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਪਰਵਾਨਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 255 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2018-19 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਉਪਰ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਿਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਥੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਵਟੋਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ।

- Advertisement -

Share this Article
Leave a comment