ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ 2013 ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ? ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ?” ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ? ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
