ਅਮਰੀਕਾ : ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 44 ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਸੂਚੀ (ਜੀਐਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਬਰਟ ਲਾਇਥੀਜਰ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਕੀ ਹੈ ਜੀਐਸਪੀ ਦਰਜਾ?
ਜੀਐਸਪੀ ਭਾਵ ਜਨਰਲਾਇਜਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰੇਫਰੈਂਸ ਯਾਨੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1976 ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਜੀਐਸਪੀ ਦਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 5.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
