ਚੰਡੀਗੜ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਕੇਜ ਸਿਰਫ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਜੋਂ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
