ਲੰਦਨ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ‘ਚ ਸਾਂਸਦਾ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮੈਂਡਾ ਮਿਲਿੰਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੋਹਰਾਈ।
ਮਿਲਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਈ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਂਸਦਾ ਖ਼ਾਸਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਦੱਸਿਆ।
