ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ “ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ” ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਣਾਅ, ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕੁੱਲ 159 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਜੌਨ ਸੌਅਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
