ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਠੱਪ ਰਹੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ?
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐਸਆਈਆਰ) ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ‘ਗੋਆ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ, 2024’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਘਵਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ “ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 332 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਗੋਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਰੰਜਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
