ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖਤੀ ਲਈ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ PHDCCI ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

PHDCCI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੌਰਭ ਸਾਨਿਆਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, PHDCCI ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਦੇ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਊਂਸ ਹੋਏ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (MSME) ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਇਸ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।