ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 29 ਮਈ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ 2025-26 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ-2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਰੀਪੀਲ) ਐਕਟ-2017 ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ 2016 ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੀਪੀਲ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 2015 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ-2017 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਦੋ ਬੈਂਚਾਂ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 65 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਲਏ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2016 ਲਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2017 ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ਕਰੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
