-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (ਐਡੀਟਰ);
ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘਟੋ-ਘੁੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ-ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਰਗਰਮ/ਚਰਚਿਤ ਨੇਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੁਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡਣਗੇ?ਉਂਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ-ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ-ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਚੇਹਰਾ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ-ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- Advertisement -
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ-ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ-ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਏਗਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ-ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨੇ-ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਏਜੰਡਾ ਭਾਰੂ ਰਹੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 9814002186
