ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 202 ਅਤੇ 204 ਦੀ ਕਲਾਜ (1) ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 203 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2015-16 ਤੋਂ ਸਾਲ 2018- 19 ਤੱਕ ਦੇ ਵਧੀਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 205 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) (ਬੀ) ਅਤੇ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਤੇ ਕੋਈ ਰਕਮ ਜੋ ਉਸ ਸਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ ਹੋਵੇ। ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਮਿੱਤਣ ਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਗ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਉੱਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰ-1), ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਕ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਲ ਲਈ (ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰ-2), ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕ ਦੀ ਪਾਲਣ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ, 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਲ ਲਈ (ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਨੰ-3) ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ ਅਤੇ ਨਮਿੱਤਣ ਲੇਖੇ ਸਾਮਲ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 202-21 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜੂਰ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
