ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਕੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇ।
ਦੋ ਵਕੀਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੀਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇਣਾ ਜਨਤਾ ਤੇ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਕੇ ਨੇ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਕਤ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ।
