ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।’ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜੋਰਡੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਘਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਓ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਮਿਟਾਓ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ?
