ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਟਸਐਪ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ, ਸੰਮਨ ਲਈ ਡਾਕਘਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਨੇਹੇ ’ਤੇ ਦੋ ਨੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਯਮਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
