ਬਰੈਂਪਟਨ: ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਚਿਗਆਕਸੀ ਪਾਰਕ ‘ਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫ਼ਾਸ਼ ਕਰੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ 500 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕੀਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਸਵੰਤ ਮਾਂਗਟ ਵਰਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿੲ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਏ ਮਾਨਸਿਕ ਦਰਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
