ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 16 ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ-35 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀਜ਼. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ / ਤੇਲ ਭੱਤਾ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ (200 ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
