ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰਚਾਏ ਗਏ ਸੁਆਂਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2007 ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੋ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ 2007 ਵਿਚ ਐੱਫ ਆਰ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਜੂਨ 2007 ਨੂੰ ਡੀਡੀਆਰ ਰਾਹੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 26 ਜੂਨ 2007 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2 ਐਫੀਡੇਵਿਡ 25 ਸਤੰਬਰ 2007 ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ 2008 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ 2009 ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਓ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਲਈ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2014 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ-
1. ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
2. ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ?
3. ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ?
4. ਮਾਣਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2007 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
5. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਓ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ?
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
