ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਛੇ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੰਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਛਪਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਹਿਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ,ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਆਪਣੀ ਠੋਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘੋਲ਼ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਘੋਲ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੰਮਾਂ ਘੋਲ਼ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ।
