-ਪ੍ਰੋ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਾਜਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ- ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ- ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਫਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਰੀਏ. ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰ, ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਸ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਅਥਵਾ ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਧਰਮਸਾਲਾ’ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ‘ਹਰਿਮੰਦਿਰ’ ਸੰਗਿਆ ਥਾਪੀ ਅਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧਰਮਸਾਲਾ ਦੀ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ’ ਸੰਗਿਆ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਗੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਰਥਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ 1849 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜੇ ਨਾਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਨਸੂਬੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਕਸਦ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਆਚੇ ਰਾਜ ਲਈ ਭੈਅਭੀਤ ਸਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੈ-ਸ਼ੁਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਿਧ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਕਰ ਲਏ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਮਰੋੜਨ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
1881 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਇਜਰਟਨ ਨੇ ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਏਨਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹੰਤ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਪਲੇਬਾਜੀਆਂ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੀ-ਹਜੂਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਿਸਟਰ ਕੌਲਵਿਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ –
ਜਦੋਂ ਉਹ (ਡਾਇਰ) ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੇ ਬਰਗੇਡੀਅਰ ਮੇਜਰ ਕੈਪਟਨ ਬਰਿਗਜ਼ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਪੁਜੇ।
‘ਸਾਹਿਬ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ‘ਨਿਕਲਸਨ’ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।’
ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਪਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਨਾ ਰਖਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ।’
ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ।
‘ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ’ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ।
‘ਨਹੀਂ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ।
ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਰਿਆਇਤ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ- ਚਲੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ।
‘ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਚਨਬਧ ਹਾਂ’ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਿੱਖ ਹਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਝ ਗਏ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੁੱਟ -ਖਸੁਟ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। 4 ਜੁਲਾਈ 1920 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਮ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਛੁਕ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ।
ਨਿਘਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਮਾਝਾ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਰਜ ਹੈ –
ਕਈਆਂ ਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕਈਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਘੁੱਥ ਕੇ ਉਛਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ ਟੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਓਂ ਮੋਢੀਂ ਟਪੀਂਦੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਕਦਮ ਜਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਟਿਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੌਣ ਸੂਰਮਾ ਸੀ ਜੋ ਉਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਲੁਚ ਮੰਡਲੀ ਢਾਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੇਗੀ।
ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ –
ੳ. ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਗੰਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਕੇ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿਚ ਦੋਹੜੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗੰਦ ਬਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਨਾਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਚ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਰਾਂ ਤੇ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ’ਤੇ ਖਾਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੱਛਰੇ ਹੋਏ ਗੱਭਰੂ ਡਾਂਗਾ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਰਖੀ ਬੱਕਰੇ ਬੁਲੌਂਦੇ ਤੇ ਛੇੜਖਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓਢੀ ਅੱਗੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਜਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰਾਸਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ….
ਅ. ਕਿਤੇ ਤਰਬੂਜਾਂ ਦੇ ਖੱਪਰ, ਕਿਤੇ ਕਚਾਲੂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪੱਤਰੇ, ਕਿਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਟਕਾਂ, ਕਿਤੇ ਭੱਲੇ,ਪਕੌੜੀਆਂ ਦੀ ਜੂਠ…. ਕਿਤੇ ਹਲਵਾਈ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਅੱਗ ਦੇ ਚੋਅ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਗਜਰੇ, ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਸਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ…. ਗੱਲ ਕੀ ਪਰਕਰਮਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਹੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ।
ਅਜਿਹੀ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿਚ ਠਾਕੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿਲ ਮੱਠ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰਾਨਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਟੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਇਖਲਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਤੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਨੀਵੀਂ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ’ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਜਾਰੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨੌਂ ਹਾਮੀਆਂ ਦੀ ਆਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਬਾਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀਆਂ।
ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਬਜੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਤੇ ਅਨਾਰਕੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਿਠੂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ 15 ਨਵੰਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਖਤਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਰਿਆਸਤਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਏਥੇ ਹੀ 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਵਿਚ 36 ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੁਲ 190 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ 185 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 170 ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਖਿੰਡੀ ਪੁੰਡੀ ਸਿੱਖ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਆ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪੰਥ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। 1925 ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋਰਚੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਨਾਂ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟੀਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਇਸ ਨੇ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਟਰੱਸਟੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਓਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾ ਚੀਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਠੀਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫੋਕੀ ਚੌਧਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਿਚਗੜਿਚੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਅੱਜ ਅਰਬਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਇਸਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਜੂਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਾਂਭੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪੈਸੇ, ਸ਼ੁਹਰਤ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋਡ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਡ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਵਾਰਥਾਂ ਖਾਤਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
