ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਡੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ) ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਬਿੱਲ-ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਜ਼ ਮਾਰਕਿਟਸ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ), 2020 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਆਪ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ 1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਧਾਰਾ 7 ਹੋਰ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ, ’ਸਾਰਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਫੜ (ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ) ਹੋਵੇਗਾ’। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ’ਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੱਦਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੱਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਜੀਠੀਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸਨ, ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸਨੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2017 ਦਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵਾਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2019 ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
