ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਐਡ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ ।ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ। ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅੁਹਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਕਰਵਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ!
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ
ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਹਰਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾਏਗਾ।
ਸੰਪਰਕ 9814002186
