ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 53 ਅਤੇ 54 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 116 ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 1985 ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਤਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 200 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਨ, ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਹਟਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ 116 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-56 ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਬਲਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਓਪਨ ਔਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ 1985 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 2002 ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 53, 54, ਅਤੇ 55 ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਐਚ.ਐਸ. ਲੱਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
