ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਸਾ ਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ (ਸਰਪੰਚ)ਨੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ (ਰਾਜਪੂਤ) ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ 2131 ਮਿਤੀ 06.11.1995 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
