ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ;
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ । ਇਸ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ।ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿੱਲ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁੜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੇਵਲ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਈ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ।ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਸਨ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ 9814002186
