ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਿਯਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹਨ।
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
