ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਜਾਬ ਵਾਂਗ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਇਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੇਵ ਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਾਸ ਅਤੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।” ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਹੈ।ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਹਿਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰ ਦਾ ਸਕਾਰਫ਼ ਹੈ, ਬੁਰਕਾ ਨਹੀਂ।
ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੀਯੂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ 6 ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
