ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਤਲਾਕ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਅਣਵਿਆਹੀ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਆਸ਼ਰਿਤ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐਫਟੀ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਏਐਫਟੀ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਰੀਟਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਮੋਤੀਆ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੀਟਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪਿਤਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1946 ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 17 ਮਈ 1965 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। 14 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮੋਤੀਆ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸਦੀ 10 ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੀਟਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਟਾ ਦਾ ਤਲਾਕ 12 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰੀਟਾ ਸ਼ਰਮਾ 1999 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਟਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੋਤੀਆ ਦੇਵੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
