ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ 53,38,045 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 50,25,447 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘ਚ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਸਕਰੈਪ ‘ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ 8 ਗੁਣਾ (ਲਗਭਗ 5000 ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
