ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਠ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ 114 ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਹਨ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
1. ਮੁਧੋਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ
2. ਮਿਲਾਥ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ
3. ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ
4. ਰੁਪੈ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ
5. ਡੇਕਨ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ
6. ਲਕਸ਼ਮੀ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ
7. ਸੇਵਾ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ
8. ਬਾਬਾਜੀ ਦਾਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਰਬਨ ਬੈਂਕ
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
