ਕਿਊਬਿਕ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕਿਊਬਿਕ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ-21 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ‘ਚ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਊਬਿਕ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ।
ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ।
ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਊਬਿਕ ‘ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਊਬਿਕ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ 21 ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਲਟੀ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਯੁਨਾਇਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ‘ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਊਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
