-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੋ ਹੀ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਗੈਰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤ੍ਹਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ 4 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 4 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਅਸਲ ਵਪਾਰੀਆਂ’ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਹਥਿਆਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਤ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਐਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਜਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਨਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹਨ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪ ਬਾਰੇ। ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੱਦ ਹੀ ਬੌਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਾਜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 98140-02186
