ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 22 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੈਕਟਰ 84, 87, 101, 103, 120 ਅਤੇ 125 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 2,600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਸੈਕਟਰ 87: 236 ਏਕੜ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
ਸੈਕਟਰ 84: 313 ਏਕੜ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ
ਸੈਕਟਰ 101 ਅਤੇ 103: 321 ਏਕੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ
ਸੈਕਟਰ 120 ਤੋਂ 125: 1,800 ਏਕੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। 22 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ; ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਪਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
