ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 128 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਲਿਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਜਲਦ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
- ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
- ਵੱਡੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਹੋਣਗੇ।
- ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
- ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਹੜ ਰਾਹਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਹੜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
