ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
पंजाब सरकार के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में किसान को जेल जाने और जुर्माने के तौर पर 5 लाख रुपये देने तक का प्रावधान है।
भारत सरकार ने जो एक्ट बनाया है उसमें किसान कभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बाहर आ सकता है।
– श्री @nstomar pic.twitter.com/3269qD1RCG
— BJP (@BJP4India) February 5, 2021
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਸਾਲ 2013 ‘ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਹੁਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ?
