ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡੋਗਰੀ, ਪਹਾੜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਗਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਪ—ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋਂ) ਰਜਿ. ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਵਨ ਹਰਚੰਦਪੁਰੀ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਤਾਰ, ਡਾ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਧੂ ਵਰਿਆਣਵੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਠਲ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਡਾ. ਅਨੂਪ ਵਿਰਕ, ਨਵਰਾਹੀ ਘੁਗਿਆਣਵੀ, ਨਿਰੰਜਨ ਬੋਹਾ, ਜਗਰਾਜ ਧੌਲਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾਲਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਔਲਖ, ਇਕਬਾਲ ਘਾਰੂ, ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾਕੜਾ, ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਡਾ. ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਕੇ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਆਦਿ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
