ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ UPSC ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ‘ਚੋਂ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਥਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਚੁਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
