ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਲੈਣ। ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੇਡ ਏ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਬੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ , ਗਰੇਡ ਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਡੀ 10 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਐਮ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬੀਨਟ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਧਿਕਾਰਿਤ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
