-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਰ 21 ਦਿਨ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਹੇਠ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 87 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੁੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੁੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ਼ ‘ਚੋਂ 7,774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਰਸਾਈ ਤਹਿਤ 1 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਹੁਣ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਏ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਫਿਊ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਮੱਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ !!
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਚੈੱਨਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਟਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਨਾਉਣ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਝਾੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਆਏ। ਪਰ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਧੜਾਧੜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਚੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਂਗ ਢੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਤੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 9814002186
