ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 1974 ਦੇ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਅਧੀਨ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ 103% ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 89% ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੀਐਮਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਅਤੇ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ” ਅਤੇ “ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ”।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
