ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੇ BDPO ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ NOC ਜਾਂ NDC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੈ-ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਓਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੱਥੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
