ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਈ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡੀਲਰ (ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਵਸੂਲਣ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡੀਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1100 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ +91-98555-01076 ‘ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਾਦ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 1985 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਵਜੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ. (12:32:16), ਟ੍ਰਿਪਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ (ਟੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ (ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
