ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਭ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ DA/DR ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮੁੱਦੇ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 125 ਫੀਸਦ DA/DR 1 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 28 ਫੀਸਦ DA 1 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:
34 ਫੀਸਦ DA ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ,
38 ਫੀਸਦ DA ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ,
42 ਫੀਸਦ DA ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 46, 50, 53 ਅਤੇ 55 ਫੀਸਦ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ DA/DR ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ 12 ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
