ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੌਕਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਰਜ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਜਨਵਰੀ 2017 ’ਚ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਐਲਨਾਬਾਦ ਥਾਣੇ ’ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਉਪ-ਨਿਰੀਖਕ (ASI) ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ 42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ। ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਜਾਂਚ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
SIT ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। SIT ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ। ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਘਤਾ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 120ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼), 406 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ), 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ), 506 (ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ) ਅਤੇ 109 (ਉਕਸਾਉਣ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯਾਚੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ FIR ਨੰਬਰ 0016 (18 ਜਨਵਰੀ 2017) ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 1ਬੀ (6 ਮਾਰਚ 2025) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਚਿਕਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ
ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 20(3) (ਆਤਮ-ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੋ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਔਪਚਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
