ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ
‘‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ..ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ..ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ..’’
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ..ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ..ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ…
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) November 5, 2025
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭੱਖਿਆ ਹੈ। 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਦੇ 90 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਡੀ ਸੀ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 31 ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਕੇਂਦਰ/ਪੰਜਾਬ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੱਤਰ/ਡੀਪੀਆਈ ਐਕਸ-ਆਫੀਸੀਓ, ਅਤੇ ਵੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP 2020) ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਫੋਕਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
