ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂਮੀਹੀਣ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਬਦਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਰੇਗੂਲਿਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
