ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬੀਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੁਧਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ, 1054 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
“ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਅਧੀਨ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1054 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ।
ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ 2025 ‘ਚ
ਸਰਕਾਰ 1966 ਦੇ ਬੀਜ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।
