ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ 0.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਟਿੱਪਰ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਜੀਪੀਐੱਸ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਪੀਐਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟਿੱਪਰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ 180 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 288.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
